कोरोना के सूरमाओं को दिवाली पर सड़क पर फेंका

लक्ष्मी सिक्योरिटी कंपनी के भ्रष्टाचार और खाकी-प्रशासन की साठगांठ पर सबसे करारा प्रहार!

विशेष खोजी रिपोर्ट (अवंतिका के युवराज/इंदौर-मध्य प्रदेश)। व्यावसायिक नगरी इंदौर में केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन संचालित नंदानगर स्थित ईएसआई हॉस्पिटल इन दिनों संवेदनहीनता, तानाशाही और घिनौने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। जिस चिकित्सा संस्थान को गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग के इलाज और जीवन रक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वही अस्पताल आज चंद दलालों, भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से मेहनतकशों के खून को चूसने वाली कसाईखाना जैसी मशीन बन चुका है। दीपावली के ठीक पावन पर्व से पहले, जब पूरा शहर रोशनी और खुशियों में सराबोर था, तब अस्पताल की नई नवेली और बेईमान ठेका एजेंसी ‘लक्ष्मी सिक्योरिटी कंपनी’ ने सात से आठ साल से निष्ठापूर्वक सेवा दे रहे पुराने, अनुभवी और समर्पित नर्सिंग अर्दली कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी नोटिस और बिना किसी ठोस कारण के एक झटके में सड़क पर लाकर पटक दिया।

जरा सोचिए, उस खौफनाक और डरावने कोरोना काल के उस मंजर को जब अपनों ने भी अपनों का साथ छोड़ दिया था, डॉक्टर और अस्पताल के भीतर जाने से कतराते थे, तब इन्हीं गरीब और बेकसूर अर्दलियों ने मात्र सात से आठ हजार रुपये के मामूली और दयनीय मानदेय पर अपनी जान को हथेली पर रखकर दिन-रात मरीजों की सेवा की थी। महामारी की उस आग में अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले इन कोरोना योद्धाओं को आज इस अंधी और बहरी व्यवस्था ने ‘बेरोजगारी’ का ऐसा तोहफा दिया है, जो इंसानियत के माथे पर एक कभी न मिटने वाला कलंक है। आज जब उनके श्रम का सही मूल्य मिलने और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का वक्त आया, तो उन्हें दूध से मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया गया। कर्मचारियों का सीधे तौर पर यह गंभीर और सनसनीखेज आरोप है कि नई ठेका एजेंसी पूरी तरह से अवैध और मनमाने तरीके से बाहरी और संदिग्ध लोगों की धड़ल्ले से नियुक्तियां कर रही है, और इसके एवज में प्रति व्यक्ति भारी-भरकम अवैध वसूली की मांग की जा रही है।

एक नवंबर से मुख्य द्वार पर डटे अन्नदाता कर्मचारी, पर बहरी सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी!

इस अमानवीय और क्रूर अन्याय के खिलाफ अपना घर-परिवार छोड़कर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित कर्मचारी गत एक नवंबर से अस्पताल के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से बेमियादी धरने पर बैठे हैं। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि सात दिनों से अधिक का लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद अस्पताल के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासनिक नुमाइंदे ने इन गरीब मजदूरों का हाल तक जानने की जहमत नहीं उठाई। जब अस्पताल प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा, तब इन बेबस कर्मचारियों को मजबूरन जिला कलेक्टर शिवम वर्मा के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी, जिसके बाद प्रशासनिक दबाव में तहसीलदार सपना शर्मा और लेबर ऑफिसर नरेंद्र शर्मा को मौके पर खानापूर्ति के लिए भेजा गया।

सवाल यह उठता है कि क्या देश के श्रम मंत्रालय की नाक के नीचे चल रहे इस केंद्रीय संस्थान में लेबर कोर्ट रूल्स (1947 एवं 1970) के कानूनों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती रहेंगी? जिस विभाग का काम ही श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, उसी के प्रांगण में श्रमिकों के अधिकारों का गला घोंटा जा रहा है। क्या यह सब कुछ बिना किसी उच्चाधिकारियों और प्रबंधकीय संरक्षण के संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं! यह सीधी-सीधी प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्टाचार का एक ऐसा गठजोड़ है, जो गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है। पीड़ित कर्मचारियों ने हार न मानते हुए आज दिनांक दस नवंबर 2026 को चिकित्सा अधीक्षक, डीन, संयुक्त निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक (पंचदीप भवन) के नाम एक बार फिर कड़ा, दो टूक और तथ्यात्मक आवेदन सौंपकर अपनी हुंकार भर दी है।

आमजानों के मन में उठ रहे सवाल और खुली चेतावनी!

धरने पर बैठे शांतिपूर्ण कर्मचारियों और उनका समर्थन करने वाले हर उस शख्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, डराने-धमकाने और नौकरी से हटाने की गीदड़ भभकियां देने का घिनौना खेल कब बंद होगा?

अवंतिका के युवराज का यह स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि यदि ESIC अस्पताल प्रबंधन, ठेका एजेंसी और जिला प्रशासन ने अपनी इस हठधर्मिता को नहीं छोड़ा और समय रहते इन पीड़ित कर्मचारियों को उनका हक व सम्मान वापस नहीं दिलाया, तो यह आंदोलन केवल नंदानगर अस्पताल के मुख्य द्वार तक सीमित नहीं रहेगा। यह शोभित और सुलगता हुआ आक्रोश सड़क से लेकर न्यायालय के गलियारों तक गूंजेगा, और इस भ्रष्ट व बहरी व्यवस्था की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जब तक हर एक शोषित मजदूर को उसका हक और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारी यह धारदार और बेबाक कलम इस नाकारा तंत्र के सीने पर ऐसे ही सच के अंगारे बरसाती रहेगी!

अखिल भारत युवा हिंदू महासभा का विशेष सहयोग

​इस न्याय की लड़ाई में केवल कर्मचारी ही अकेले नहीं हैं, बल्कि अखिल भारत युवा हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन में पूरी सक्रियता दिखाते हुए मोर्चा संभाल लिया है। महासभा के पदाधिकारियों ने अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे पीड़ित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया और प्रशासन की इस तानाशाही के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। युवा हिंदू महासभा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि गरीब और मेहनतकश कर्मचारियों का हक इस तरह छीना गया, तो संगठन चुप नहीं बैठेगा और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।