कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज यहां कलेक्टर कार्यालय में जिले में पदस्थ राजस्व निरीक्षक से लेकर अपर कलेक्टर स्तर तक के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, सहित सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की अधिकारीवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करें। डायवर्सन की बकाया राशि वसूली के लिये अभियान चलाये। सीमांकन का कार्य गांवों में कैम्प लगाकर किया जाये। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों तथा अवैध कॉलोनी काटने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाये। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही करने तथा उदासीनता बरतने पर सात राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। इनमें से दो राजस्व निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा 5 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये है। इनमें से तहसीलदार श्री राजेश सोनी और श्री दिनेश सोनरतिया की दो वेतन वृद्धि रोकने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये है। इसके अलावा तहसीलदार श्री महेन्द्र गौड़, श्री एच.एस. विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार श्री राकेश सिंह चौहान को भी कारण बताओ नोटिस दिये जा रहे है। साथ ही दो राजस्व निरीक्षकों श्री संजय भदौरिया तथा श्री श्रीरामजी तिवारी को निलंबित किया जा रहा है।
अवैध रूप से कालोनी काटने वालो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया जाय। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेकर समयावधि में निराकरण हो। सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण भी करें। अवैध रूप से कालोनी काटने वालो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। सभी राजस्व अधिकारी प्रकरणों के निराकरण के पूर्व मौका मुआयना जरूर करें। क्षेत्र के नागरिकों से सतत संपर्क में रहे,नियमित सवांद करें। उनकी समस्याओं को सुने ,उनका त्वरित निराकरण करें, जिससे कि उन्हें शिकायत करने का अवसर नहीं मिले। नागरिकों को संतुष्ट रखने का प्रयास करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर, श्री अजय देव शर्मा, श्री राजेश राठौर,श्री आर.एस. मंडलोई सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार,नायब तहसीलदार,राजस्व निरीक्षकों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
छह माह से अधिक के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जिले में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की अधिकारीवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि दर्ज प्रकरणो का समयावधि में निराकरण हो। छह माह से अधिक लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस अवधि का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। बताया गया कि इस प्रकार के लगभग 1500 प्रकरण निराकरण से शेष है। जानकारी दी गयी कि जिले में आरसीएमएस पोर्टल में कुल 92 हजार 653 प्रारकण दर्ज हुए। इसमें से 74 हजार 283 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। निराकरण का प्रतिशत 80 है। शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई जारी है।
सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण अभियान चलाकर होगा
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाए और आवश्यक होने पर गांवों में कैंप भी लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करें वारंट बनाएं तथा अतिक्रमको को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। अवैध कॉलोनी काटने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाये। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि डायवर्सन बकाया राशि वसूली के लिए भी विशेष मुहिम चलाई जाये। मुहिम के तहत डायवर्सन राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाये।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में मिलेंगे आवासीय भू-खंड
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना और धारणाधिकार योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिये कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत गांवों में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाये, जिन्हें की आबादी भूमि में भू-खंड दिया जाना है। इसी तरह धारणाधिकार योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
